उत्तर प्रदेश में 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से गायब होने के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दावे पर चुनाव आयोग ने अपना पक्ष स्पष्ट कर दिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) नवदीप रिणवा ने 17 नवंबर को कहा कि निर्वाचन आयोग मतदाताओं का धर्म या जाति के आधार पर कोई रिकॉर्ड नहीं रखता और न ही इस तरह का आधिकारिक आंकड़ा जारी करता है। आयोग के इस जवाब के बाद राजनीतिक विवाद और तेज हो गया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पहले ही मुख्यमंत्री से इस आंकड़े का स्रोत पूछ चुके हैं।
यह विवाद उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर चल रही राजनीतिक बहस के बीच सामने आया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया था कि पंचायत चुनाव की मतदाता सूची में दर्ज 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम भारत निर्वाचन आयोग की विधानसभा मतदाता सूची में नहीं हैं। वहीं, निर्वाचन अधिकारी का कहना है कि आयोग के पास ऐसा कोई धर्म आधारित डेटा ही उपलब्ध नहीं है, जिसके आधार पर इस दावे की आधिकारिक पुष्टि की जा सके।
योगी आदित्यनाथ ने कहां से दिया 1.27 करोड़ का आंकड़ा?
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नवंबर के दूसरे सप्ताह में आज तक पंचायत कार्यक्रम के दौरान यह मुद्दा उठाया था। उन्होंने दावा किया कि उत्तर प्रदेश में एसआईआर के बाद बड़ी संख्या में हिंदू मतदाताओं के नाम निर्वाचन आयोग की सूची में नहीं मिले हैं।
मुख्यमंत्री के मुताबिक, पंचायत चुनाव की मतदाता सूची में जिन लोगों के नाम दर्ज हैं, उनमें से करीब 1.27 करोड़ हिंदू मतदाता विधानसभा की मतदाता सूची में शामिल नहीं हैं।
उन्होंने इस संबंध में कुछ अन्य आंकड़े भी सामने रखे थे। योगी ने कहा था कि करीब 66 लाख ऐसे मतदाता हैं, जिनके नाम पंचायत चुनाव की सूची में हैं, लेकिन विधानसभा की मतदाता सूची में नहीं मिल रहे। इसके अलावा उन्होंने लगभग 55 लाख सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों और 18 से 19 वर्ष की उम्र के करीब 4.5 लाख मतदाताओं के नाम सूची में नहीं होने का भी दावा किया था।
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा था कि एसआईआर के बाद उत्तर प्रदेश में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या में 1.65 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जबकि हिंदू मतदाताओं के नाम बड़ी संख्या में गायब हुए हैं।
योगी आदित्यनाथ के अनुसार, इस मामले को लेकर भाजपा की ओर से निर्वाचन आयोग को ज्ञापन भी दिया गया है। उन्होंने आयोग से इन नामों के गायब होने का कारण स्पष्ट करने और पात्र मतदाताओं के नाम सूची में शामिल करने की मांग की थी।
चुनाव आयोग ने क्या दिया जवाब?
17 नवंबर को उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने लखनऊ स्थित लोक भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस विवाद पर स्थिति स्पष्ट की।
उन्होंने बताया कि निर्वाचन आयोग के मतदाता डेटाबेस में मतदाता का नाम, रिश्तेदार का नाम, संबंध, उम्र, जन्मतिथि, मकान नंबर और लिंग जैसी जानकारियां दर्ज होती हैं। इसमें धर्म और जाति का कोई कॉलम नहीं होता।
रिणवा के अनुसार, जब आयोग के पास धर्म के आधार पर मतदाताओं का डेटा ही उपलब्ध नहीं है, तो वह हिंदू या मुस्लिम मतदाताओं की संख्या में हुई वृद्धि या कमी का आधिकारिक विश्लेषण कैसे कर सकता है।
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि बाजार में उपलब्ध कुछ सॉफ्टवेयर के माध्यम से मतदाता सूची के नामों का विश्लेषण करके धर्म के आधार पर अनुमान लगाया जा सकता है। हालांकि, इस तरह का विश्लेषण निर्वाचन आयोग का आधिकारिक डेटा नहीं माना जा सकता।
रिणवा ने यह भी कहा कि आयोग ने धर्म, जाति, समुदाय या गांव और इलाके के आधार पर किसी मतदाता का नाम नहीं हटाया है।
अखिलेश यादव ने योगी सरकार से पूछा आंकड़े का स्रोत
मुख्यमंत्री के दावे पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि जब निर्वाचन आयोग धर्म के आधार पर मतदाताओं का आंकड़ा जारी ही नहीं करता, तो मुख्यमंत्री ने 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं का आंकड़ा किस आधार पर तैयार किया है।
अखिलेश यादव ने चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता और मतदाताओं की पहचान को लेकर भी कुछ सुझाव दिए थे। उन्होंने आधार कार्ड को मतदान से जोड़ने, मौजूदा ईपीआईसी कार्ड के स्थान पर मेटल कार्ड देने और फर्जी मतदान रोकने के लिए फिंगरप्रिंट या आंखों की बायोमेट्रिक पहचान जैसी व्यवस्था अपनाने की मांग की थी।
वहीं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता उदयवीर सिंह ने मुख्यमंत्री के बयान पर सवाल उठाते हुए कहा था कि यदि एसआईआर की प्रक्रिया पारदर्शी नहीं रही, तो मुख्यमंत्री को मुख्य निर्वाचन आयुक्त के खिलाफ कार्रवाई की मांग करनी चाहिए। उन्होंने यह भी पूछा था कि मुख्यमंत्री को धर्म के आधार पर मतदाताओं की संख्या से जुड़ा डेटा कहां से मिला।
दूसरी ओर, मुख्यमंत्री कार्यालय के एक अधिकारी ने द प्रिंट को बताया था कि यह आंकड़ा पिछले पांच महीनों से चल रहे आंतरिक शोध और मतदाताओं की धर्मवार मैपिंग के आधार पर तैयार किया गया है। हालांकि, अधिकारी ने इस आंकड़े को तैयार करने की विस्तृत प्रक्रिया सार्वजनिक नहीं की थी।
यूपी की नई ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में कितने मतदाता?
राजनीतिक विवाद के बीच 17 नवंबर को उत्तर प्रदेश की विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SSR)-2027 प्रक्रिया के तहत ड्राफ्ट मतदाता सूची भी जारी की गई। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा के अनुसार, इस सूची में कुल 13,58,68,905 मतदाता दर्ज हैं।
ड्राफ्ट मतदाता सूची का विवरण इस प्रकार है:
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पुरुष मतदाता: 7,38,58,510
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महिला मतदाता: 6,20,06,353
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थर्ड जेंडर मतदाता: 4,042
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18 से 19 वर्ष के मतदाता: 11,83,352
मुख्य निर्वाचन अधिकारी के मुताबिक, 10 अप्रैल 2026 को एसआईआर के बाद प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची में 13,39,84,792 मतदाता थे। इसके मुकाबले नई ड्राफ्ट सूची में 18,84,113 मतदाताओं की शुद्ध वृद्धि दर्ज की गई है।
इस दौरान महिला मतदाताओं की संख्या में लगभग 10.96 लाख और पुरुष मतदाताओं की संख्या में लगभग 7.87 लाख की वृद्धि हुई है। वहीं, 18 से 19 वर्ष की उम्र वाले मतदाताओं की संख्या अप्रैल की सूची के मुकाबले कम हुई है। रिणवा ने बताया कि इस आयु वर्ग के कई मतदाता इस अवधि में 20 वर्ष के हो चुके हैं।
मतदाता सूची में नाम जुड़वाने और सुधार का मौका
निर्वाचन आयोग ने नई ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी करने के साथ ही दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। इसके तहत 17 नवंबर से 16 दिसंबर 2026 तक पात्र नागरिक अपने नाम जुड़वाने, हटाने या विवरण में सुधार के लिए आवेदन कर सकते हैं।
इसके लिए अलग-अलग फॉर्म निर्धारित किए गए हैं:
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फॉर्म 6: मतदाता सूची में नया नाम जुड़वाने के लिए।
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फॉर्म 7: किसी नाम को हटाने या उसके शामिल होने पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए।
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फॉर्म 8: मतदाता सूची में दर्ज व्यक्तिगत विवरण में सुधार के लिए।
नवदीप रिणवा के अनुसार, दावे और आपत्तियों का निस्तारण 28 दिसंबर तक किया जाएगा। इसके बाद 4 जनवरी 2027 को उत्तर प्रदेश की अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित करने का कार्यक्रम है।
मतदाता पंजीकरण को आसान बनाने के लिए प्रदेश के सभी 1,73,730 मतदान केंद्रों पर 21, 22, 28 और 29 नवंबर को विशेष अभियान भी चलाया जाएगा। इन दिनों सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक बूथ लेवल अधिकारी (BLO) मतदान केंद्रों पर मौजूद रहेंगे और लोगों को आवेदन प्रक्रिया में मदद करेंगे।
1.27 करोड़ मतदाताओं का दावा अब भी जांच का विषय
इस पूरे विवाद में सबसे अहम सवाल यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से बताए गए 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के आंकड़े का आधार क्या है। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से इसे आंतरिक शोध का परिणाम बताया गया है, लेकिन इसकी विस्तृत पद्धति और स्वतंत्र रूप से सत्यापित धर्मवार आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए हैं।
वहीं, निर्वाचन आयोग ने साफ कर दिया है कि उसके आधिकारिक रिकॉर्ड में मतदाताओं की धार्मिक पहचान दर्ज नहीं होती। ऐसे में आयोग के उपलब्ध आंकड़ों से 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के गायब होने के दावे की पुष्टि फिलहाल नहीं की जा सकती।
अब मतदाता सूची के दावे और आपत्तियों की प्रक्रिया के दौरान यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि कितने पात्र मतदाताओं के नाम जुड़ते हैं और सूची में कितनी गड़बड़ियों का समाधान होता है। अंतिम मतदाता सूची 4 जनवरी 2027 को प्रकाशित होनी है।
संपादकीय सत्यापन टिप्पणी: 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के गायब होने का आंकड़ा मुख्यमंत्री का दावा है, निर्वाचन आयोग का प्रमाणित धर्मवार आंकड़ा नहीं। इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि उपलब्ध स्रोतों से नहीं हो सकी है। लेख में इसे आरोप और दावे के रूप में ही प्रस्तुत किया गया है।