प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 नवंबर को फिलीपींस की राजधानी मनीला पहुंच गए। वह 17 नवंबर को होने वाली क्वॉड नेताओं की बैठक के साथ 23वें आसियान-भारत शिखर सम्मेलन और 21वें ईस्ट एशिया समिट में भी हिस्सा ले रहे हैं। इस दौरे में भारत की प्राथमिकता केवल कूटनीतिक संबंध मजबूत करना नहीं, बल्कि हिंद-प्रशांत क्षेत्र में अपनी रणनीतिक स्थिति, समुद्री सुरक्षा, व्यापार और तकनीकी साझेदारी को आगे बढ़ाना भी है। क्वॉड बैठक में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के शामिल होने की उम्मीद है।
मनीला में क्यों अहम है क्वॉड की बैठक?
क्वॉड यानी Quadrilateral Security Dialogue भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का समूह है। इसका उद्देश्य हिंद-प्रशांत क्षेत्र में स्वतंत्र, खुले और नियम आधारित क्षेत्रीय व्यवस्था को बढ़ावा देना है। इसमें समुद्री सुरक्षा, आर्थिक सहयोग, तकनीक और क्षेत्रीय स्थिरता जैसे मुद्दे शामिल हैं।
मनीला में होने वाली यह बैठक सितंबर 2024 के बाद पहली नेताओं के स्तर की क्वॉड बैठक होगी। इससे पहले चारों देशों के नेता अमेरिका के डेलावेयर में मिले थे। इस बार बैठक का आयोजन ऐसे समय हो रहा है, जब दक्षिण चीन सागर में चीन और फिलीपींस के बीच तनाव बना हुआ है और क्षेत्र में समुद्री गतिविधियों को लेकर कई देशों की चिंताएं हैं।
बैठक का एक अहम पहलू यह भी है कि क्वॉड के चारों देशों के नेता पहली बार किसी ऐसे देश में मिल रहे हैं, जो इस समूह का सदस्य नहीं है। फिलीपींस की भौगोलिक स्थिति इसे हिंद-प्रशांत की सुरक्षा और समुद्री व्यापार के लिहाज से महत्वपूर्ण बनाती है।
भारत अपने हित कैसे साधेगा?
भारत के लिए क्वॉड केवल चीन के बढ़ते प्रभाव का जवाब देने वाला मंच नहीं है। इसके जरिए नई दिल्ली अपनी आर्थिक और सुरक्षा जरूरतों को भी आगे बढ़ाना चाहती है। मनीला में भारत के हितों को मुख्य रूप से पांच क्षेत्रों में समझा जा सकता है।
1. हिंद-प्रशांत में समुद्री सुरक्षा मजबूत करना
भारत की सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में समुद्री मार्गों की सुरक्षा शामिल है। हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीच समुद्री व्यापार के कई महत्वपूर्ण रास्ते हैं। इन मार्गों से ऊर्जा आपूर्ति और अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता है।
दक्षिण चीन सागर इस लिहाज से महत्वपूर्ण है। यहां चीन के क्षेत्रीय दावों और फिलीपींस समेत दूसरे देशों के बीच विवाद लंबे समय से जारी हैं।
भारत का रुख है कि दक्षिण चीन सागर में किसी भी आचार संहिता (Code of Conduct) को अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानून, खासकर संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि (UNCLOS), के अनुरूप होना चाहिए।
विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने भी स्पष्ट किया है कि इस व्यवस्था में उन देशों के वैध अधिकारों का ध्यान रखा जाना चाहिए, जो बातचीत का हिस्सा नहीं हैं।
क्वॉड के जरिए भारत समुद्री निगरानी, सूचनाओं के आदान-प्रदान और सुरक्षित नौवहन में सहयोग बढ़ाना चाहता है। इससे क्षेत्र में भारतीय व्यापारिक और रणनीतिक हितों की सुरक्षा में मदद मिल सकती है।
2. चीन के बढ़ते प्रभाव के बीच रणनीतिक संतुलन
हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन का आर्थिक और सैन्य प्रभाव लगातार एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक मुद्दा बना हुआ है। दक्षिण चीन सागर में चीन के दावों को लेकर फिलीपींस सहित कई देशों के साथ मतभेद हैं।
भारत के लिए इस क्षेत्र में स्थिरता इसलिए भी जरूरी है, क्योंकि उसका व्यापार और समुद्री संपर्क इन रास्तों से जुड़ा है।
हालांकि, भारत क्वॉड को किसी देश के खिलाफ सैन्य गठबंधन के रूप में पेश नहीं करता। समूह के सदस्य भी कह चुके हैं कि इसका उद्देश्य किसी एक देश को निशाना बनाना नहीं है।
नई दिल्ली के लिए चुनौती यह है कि वह अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ सुरक्षा सहयोग बढ़ाए, लेकिन चीन के साथ अपने आर्थिक और कूटनीतिक संबंधों में भी संतुलन बनाए रखे।
3. महत्वपूर्ण खनिज और सप्लाई चेन में सहयोग
क्वॉड बैठक में महत्वपूर्ण खनिजों (Critical Minerals) की आपूर्ति भी प्रमुख मुद्दा रहने की उम्मीद है।
लिथियम, कोबाल्ट और दुर्लभ खनिजों का इस्तेमाल इलेक्ट्रिक वाहनों, बैटरी, सेमीकंडक्टर और आधुनिक तकनीकी उपकरणों में होता है। इनकी आपूर्ति कुछ चुनिंदा देशों और क्षेत्रों पर अधिक निर्भर रहने से वैश्विक सप्लाई चेन प्रभावित हो सकती है।
भारत इलेक्ट्रिक वाहन, इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर उद्योग का विस्तार करना चाहता है। ऐसे में जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के साथ सहयोग से वैकल्पिक आपूर्ति स्रोत विकसित करने और तकनीकी साझेदारी बढ़ाने के अवसर मिल सकते हैं।
इसके अलावा, मजबूत सप्लाई चेन से भारत के विनिर्माण क्षेत्र को भी लाभ पहुंच सकता है।
4. आसियान के साथ व्यापार बढ़ाना
मोदी के फिलीपींस दौरे का एक दूसरा बड़ा हिस्सा आसियान-भारत संबंध हैं। आसियान में 11 दक्षिण-पूर्व एशियाई देश शामिल हैं और भारत के लिए यह क्षेत्र व्यापार, निवेश और कनेक्टिविटी के लिहाज से अहम है।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अनुसार, वित्त वर्ष 2025-26 में भारत और आसियान देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 128 अरब डॉलर तक पहुंच गया।
भारत आसियान के साथ व्यापारिक संबंधों को और मजबूत करना चाहता है। इसके लिए आसियान-भारत वस्तु व्यापार समझौते (AITIGA) की समीक्षा भी चल रही है।
इस समझौते की समीक्षा का उद्देश्य व्यापार को आसान बनाना और बाजार तक पहुंच से जुड़े मुद्दों को सुलझाना है। भारत चाहता है कि इस प्रक्रिया में उसके निर्यातकों और घरेलू उद्योगों के हितों का ध्यान रखा जाए।
मोदी की मनीला यात्रा में आसियान-भारत शिखर सम्मेलन के दौरान इस व्यापक आर्थिक साझेदारी को आगे बढ़ाने का अवसर मिलेगा।
5. फिलीपींस के साथ रक्षा संबंध मजबूत करना
भारत के लिए फिलीपींस केवल एक क्षेत्रीय साझेदार नहीं, बल्कि समुद्री सुरक्षा के लिहाज से भी महत्वपूर्ण देश है।
दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग पहले से मौजूद है। जनवरी 2022 में भारत की ब्रह्मोस एयरोस्पेस कंपनी ने फिलीपींस के साथ तट आधारित एंटी-शिप मिसाइल प्रणाली की आपूर्ति के लिए 374.9 मिलियन डॉलर का अनुबंध किया था।
यह भारत के रक्षा निर्यात के लिहाज से महत्वपूर्ण समझौता था।
इसके अलावा, दोनों देशों के बीच समुद्री सहयोग और रक्षा सूचनाओं के आदान-प्रदान को लेकर भी समझौते हुए हैं। भारत इस साझेदारी को आगे बढ़ाकर दक्षिण-पूर्व एशिया में अपनी रक्षा और रणनीतिक उपस्थिति मजबूत कर सकता है।
मोदी के दौरे में आसियान और ईस्ट एशिया समिट की भी अहम भूमिका
फिलीपींस की यात्रा के दौरान मोदी 23वें आसियान-भारत शिखर सम्मेलन और 21वें ईस्ट एशिया समिट में भी हिस्सा ले रहे हैं।
भारत सरकार के अनुसार, आसियान-भारत सम्मेलन में व्यापक रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा होगी। इसमें 2026-2030 के लिए कार्ययोजना और भविष्य में सहयोग की दिशा पर चर्चा शामिल है।
वहीं, ईस्ट एशिया समिट में क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर सदस्य देशों के नेताओं के बीच विचार-विमर्श होगा।
भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी में आसियान की केंद्रीय भूमिका है। इस नीति के तहत भारत दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों के साथ आर्थिक, सांस्कृतिक, सुरक्षा और कूटनीतिक संबंध मजबूत करने पर जोर देता है।
भारत के सामने क्या चुनौतियां हैं?
क्वॉड के जरिए भारत को कई अवसर मिल सकते हैं, लेकिन कुछ चुनौतियां भी हैं। अमेरिका के साथ व्यापार और टैरिफ से जुड़े मतभेद, चीन के साथ आर्थिक संबंध और क्षेत्रीय सुरक्षा की बदलती परिस्थितियां भारत की कूटनीति को प्रभावित कर सकती हैं।
इसके अलावा, क्वॉड के सदस्य देशों की प्राथमिकताएं हर मुद्दे पर एक जैसी नहीं हैं। इसलिए किसी भी साझा पहल को ठोस नतीजे तक पहुंचाना आसान नहीं होगा।
भारत के लिए यह जरूरी होगा कि वह समुद्री सुरक्षा और तकनीकी सहयोग के साथ-साथ व्यापार और निवेश से जुड़े ठोस लाभ भी हासिल करे।
अब किन बातों पर रहेगी नजर?
17 नवंबर को मनीला में होने वाली क्वॉड नेताओं की बैठक के दौरान महत्वपूर्ण खनिजों, समुद्री व्यापार मार्गों की सुरक्षा, उभरती तकनीकों और सप्लाई चेन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की उम्मीद है। हालांकि, बैठक के अंतिम नतीजों और किसी नए समझौते की जानकारी आधिकारिक घोषणा के बाद ही स्पष्ट होगी।
भारत के लिए इस दौरे की सफलता का आकलन केवल नेताओं की मुलाकातों से नहीं होगा। असली महत्व इस बात का होगा कि क्या इन बैठकों से भारत को सुरक्षित समुद्री मार्ग, बेहतर व्यापारिक अवसर, रक्षा सहयोग और महत्वपूर्ण तकनीकों तक पहुंच के मामले में ठोस लाभ मिलता है।
संपादकीय सत्यापन नोट: प्रधानमंत्री के 16 नवंबर को मनीला पहुंचने और 17 नवंबर के आधिकारिक कार्यक्रम की पुष्टि उपलब्ध सरकारी और समाचार स्रोतों से होती है। क्वॉड बैठक के संभावित एजेंडे से संबंधित कुछ विवरण मीडिया रिपोर्टों और तैयारियों से जुड़े सूत्रों पर आधारित हैं। बैठक के अंतिम निर्णय, संयुक्त बयान और नए समझौतों की स्वतंत्र पुष्टि इस लेख के तैयार होने के समय उपलब्ध नहीं थी। इसलिए उन्हें घोषित उपलब्धि के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया है।