लोकसभा में पिछली बार संविधान संशोधन विधेयक पारित कराने के लिए जरूरी संख्या बल नहीं जुटा पाने वाली मोदी सरकार अब परिसीमन और महिला आरक्षण से जुड़े विधेयकों को दोबारा आगे बढ़ाने की तैयारी में है। 13 नवंबर को सामने आई रिपोर्टों के मुताबिक, बीजेपी नेतृत्व को इस बार जरूरी दो-तिहाई बहुमत से करीब 15 से 18 वोट अधिक मिलने की उम्मीद है। हालांकि, सरकार के 360 सांसदों का समर्थन जुटा लेने की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। विपक्षी दलों से बातचीत, क्षेत्रीय पार्टियों का रुख और कुछ सांसदों की संभावित गैरमौजूदगी इस पूरे राजनीतिक गणित में अहम मानी जा रही है।
इसी बीच संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने की चर्चा भी तेज हो गई है। द इंडियन एक्सप्रेस की 13 नवंबर की रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार शीतकालीन सत्र से पहले या उसके दौरान परिसीमन और महिला आरक्षण से जुड़े विधायी प्रस्तावों को आगे बढ़ाने पर विचार कर रही है। हालांकि, विशेष सत्र की तारीख को लेकर अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।
पिछली बार 54 वोट कम पड़ गए थे
मोदी सरकार ने अप्रैल 2026 में संविधान (131वां संशोधन) विधेयक, 2026 लोकसभा में पेश किया था। इसका उद्देश्य लोकसभा की सीटों की संख्या बढ़ाने, परिसीमन की प्रक्रिया में बदलाव करने और महिला आरक्षण कानून को जल्द लागू करने का रास्ता तैयार करना था।
17 अप्रैल 2026 को इस विधेयक पर लोकसभा में मतदान हुआ। उस समय कुल 528 सांसदों ने मतदान में हिस्सा लिया था। विधेयक के पक्ष में 298 और विरोध में 230 वोट पड़े।
संविधान संशोधन विधेयक पारित कराने के लिए उस समय 352 वोटों की जरूरत थी। इस तरह सरकार को 54 वोट कम मिले और विधेयक लोकसभा में गिर गया।
इस नाकामी के बाद सरकार ने मानसून सत्र में भी इस विधायी पैकेज को आगे नहीं बढ़ाया। अब नए राजनीतिक समीकरणों के बीच सरकार दोबारा समर्थन जुटाने की कोशिश में है।
360 सांसदों का आंकड़ा कैसे पूरा होगा?
संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन विधेयक को संसद के दोनों सदनों में अलग-अलग विशेष बहुमत से पारित कराना जरूरी है। इसके लिए सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत और उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई वोट चाहिए।
फिलहाल लोकसभा में 543 सीटों में से तीन खाली हैं। यानी सदन की प्रभावी सदस्य संख्या 540 है। यदि सभी 540 सदस्य उपस्थित होकर मतदान करते हैं, तो दो-तिहाई बहुमत के लिए 360 वोटों की जरूरत होगी।
द इंडियन एक्सप्रेस की 13 नवंबर की रिपोर्ट के अनुसार, बीजेपी सूत्रों ने लोकसभा में एनडीए की संख्या 320 और राज्यसभा में 155 बताई है। सभी सदस्य मतदान करें तो सरकार को लोकसभा में 40 और राज्यसभा में 6 अतिरिक्त वोटों की जरूरत होगी।
हालांकि, बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता ने दावा किया है कि पार्टी के आंतरिक आकलन में जरूरी आंकड़े से करीब 15 वोट अधिक समर्थन मिलने की स्थिति बन रही है। उन्होंने इस संख्या तक पहुंचने का पूरा ब्योरा सार्वजनिक नहीं किया है।
इसलिए 360 सांसदों का समर्थन जुट जाने की बात को अभी पक्की राजनीतिक स्थिति नहीं माना जा सकता।
किन दलों पर टिकी हैं मोदी सरकार की निगाहें?
सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती गैर-एनडीए दलों और क्षेत्रीय पार्टियों का समर्थन हासिल करना है। इस सिलसिले में कई राजनीतिक दल चर्चा के केंद्र में हैं।
1. द्रमुक (DMK): तमिलनाडु की द्रमुक के 22 लोकसभा सांसदों का समर्थन सरकार के लिए अहम हो सकता है। बीजेपी नेताओं को उम्मीद है कि कांग्रेस से द्रमुक की राजनीतिक दूरी बढ़ने के बाद पार्टी परिसीमन के मुद्दे पर अलग रुख अपना सकती है।
हालांकि, द्रमुक नेतृत्व की प्रमुख चिंता तमिलनाडु के संसदीय प्रतिनिधित्व को लेकर है। पार्टी केंद्र सरकार से लिखित आश्वासन चाहती है कि परिसीमन के बाद राज्य की लोकसभा में हिस्सेदारी कम नहीं होगी। फिलहाल द्रमुक के समर्थन की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।
2. समाजवादी पार्टी (सपा): उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों के कारण सपा का रुख भी महत्वपूर्ण हो गया है। बीजेपी के कुछ नेताओं को उम्मीद है कि परिसीमन से उत्तर प्रदेश को अधिक लोकसभा सीटें मिलने की संभावना के चलते अखिलेश यादव की पार्टी समर्थन दे सकती है या मतदान से दूरी बना सकती है।
हालांकि, बीजेपी सांसदों का यह दावा है। सपा ने विधेयक के पक्ष में मतदान करने की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। अप्रैल में पार्टी के सांसदों ने इस संविधान संशोधन विधेयक का विरोध किया था।
3. एनसीपी (शरदचंद्र पवार): शरद पवार की पार्टी के आठ लोकसभा सांसद भी सरकार के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। द इंडियन एक्सप्रेस की 7 नवंबर की रिपोर्ट के मुताबिक, बीजेपी नेतृत्व इस पार्टी के साथ अपने संबंध बेहतर करने और विधेयकों पर समर्थन हासिल करने की कोशिश में है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शरद पवार के बीच बातचीत तथा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की एनसीपी प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात को भी इसी राजनीतिक संदर्भ में देखा जा रहा है। हालांकि, पार्टी की तरफ से विधेयक को समर्थन देने की पुष्टि नहीं हुई है।
टीएमसी और शिवसेना के सांसदों के घटनाक्रम से बदला गणित
सरकार के संख्या बल में बदलाव के पीछे तृणमूल कांग्रेस और शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) से जुड़े घटनाक्रम भी चर्चा में हैं।
मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, तृणमूल कांग्रेस के 20 सांसदों के पार्टी से अलग होने और शिवसेना (यूबीटी) के छह सांसदों के एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल होने के घटनाक्रम ने संसद के राजनीतिक समीकरणों को प्रभावित किया है।
हालांकि, इन घटनाक्रमों के कानूनी और संसदीय पहलुओं को अलग से देखना जरूरी है। किसी सांसद के राजनीतिक रूप से अलग होने या दूसरी पार्टी के साथ जाने से सदन में उसकी सदस्यता और मतदान की स्थिति अपने आप नहीं बदल जाती। इस मामले में लोकसभा अध्यक्ष की प्रक्रिया और निर्णय भी महत्वपूर्ण हैं।
इसके अलावा, सरकार की कोशिश कुछ विपक्षी सांसदों को समर्थन देने के लिए या कम से कम मतदान से दूर रहने के लिए तैयार करने की है। ऐसा होने पर उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या घट सकती है, जिससे दो-तिहाई बहुमत का आंकड़ा भी कम हो जाएगा।
परिसीमन और महिला आरक्षण का क्या है पूरा मामला?
मोदी सरकार की प्रस्तावित योजना में केवल लोकसभा की सीटें बढ़ाने का मामला नहीं है। इसका सीधा संबंध महिला आरक्षण कानून और निर्वाचन क्षेत्रों के नए निर्धारण से भी है।
अप्रैल 2026 में पेश किए गए संविधान (131वें संशोधन) विधेयक में लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 550 से बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव था। इसके तहत राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के प्रतिनिधित्व में बदलाव तथा परिसीमन के लिए जनगणना के आंकड़ों के इस्तेमाल से जुड़े प्रावधान भी शामिल थे।
संसद में पेश तीन विधेयकों में संविधान (131वां संशोधन) विधेयक, परिसीमन विधेयक, 2026 और केंद्रशासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक शामिल थे।
वर्ष 2023 में पारित 106वें संविधान संशोधन के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक-तिहाई सीटें आरक्षित करने का प्रावधान किया गया था। इसका क्रियान्वयन जनगणना और परिसीमन की प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है।
PRS Legislative Research के अनुसार, अप्रैल में पेश किए गए विधेयकों में 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन कराने का प्रावधान भी शामिल था।
अब आगे क्या होगा?
फिलहाल सरकार की रणनीति संख्या बल सुनिश्चित करने और क्षेत्रीय दलों की चिंताओं को दूर करने पर केंद्रित दिखाई दे रही है। द्रमुक से लिखित आश्वासन की मांग, सपा के संभावित रुख और एनसीपी (शरदचंद्र पवार) से बातचीत जैसे मुद्दे इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण हैं।
दूसरी तरफ, विपक्षी दलों की मांग है कि परिसीमन जैसे बड़े संवैधानिक बदलाव से पहले सभी राजनीतिक दलों के साथ व्यापक चर्चा होनी चाहिए।
सरकार के सामने लोकसभा के साथ राज्यसभा में भी विशेष बहुमत हासिल करने की चुनौती है। लोकसभा में 360 का आंकड़ा पूरा होने का दावा भी तभी निर्णायक होगा, जब मतदान के समय वास्तविक उपस्थिति और समर्थन सामने आएगा।
अभी तक सरकार ने न तो 360 या उससे अधिक सांसदों की कोई आधिकारिक सूची जारी की है और न ही विशेष सत्र की तारीख घोषित की है। ऐसे में असली तस्वीर विधेयक पेश होने और दोनों सदनों में मतदान के बाद ही साफ होगी।
संपादकीय तथ्य-जांच नोट: 360 सांसदों का समर्थन जुटाने की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। 15 से 18 अतिरिक्त वोट मिलने की बात राजनीतिक सूत्रों और बीजेपी नेताओं के दावे पर आधारित है। इसे प्रमाणित संख्या के रूप में प्रकाशित नहीं किया जाना चाहिए। पिछली वोटिंग के 298 पक्ष, 230 विपक्ष और 54 वोट की कमी के आंकड़े उपलब्ध संसदीय रिकॉर्ड से मेल खाते हैं।
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